देश में आम चुनावों को लोकतंत्र की गंगा माना जाता है |वास्तविक गंगा के समान ये चुनावी गंगा भी दूषित और प्रदूषित हो चुकी है |इस को निर्मल और स्वचछ करने के प्रयास गंभीरता पूर्वक होंने जरूरी है| देश के कानून और न्याय मंत्रालय ने इसका खाका लगभग तैयार कर लिया है | इस वर्ष स्वतंत्र दिवस तक वे सुझाव सामने आ जायेंगे जो देश की चुनावी प्रक्रिया को अपराधीकरण और भ्रष्टाचार की गंदगी से दूर रख सकेंगे|
वर्तमान समय में अपराधी लोक सदन में इस बात की आड़ लेकर पहुच जातें है कि महज एफ आई आर से कुछ नहीं होता ,जब तक की न्यायालय हमें दोषी करार न करें |इस के बाद भी उच्च न्यायलयों में अपील कर काम चलाया जाता है और लोक तंत्र के लोक यह सब जानने समझाने के बाद भी असहाय है| वर्त्तमान लोकसभा में भी एक सौ पचास से ज्यादा सांसद ऐसे है, जो गंभीर किस्म के मामलों में आरोपी है, लेकिन अंतिम फैसला ना होने के कारण हमारे और आपके कर से मिले पैसे से खूब वेतन भत्ते और सुविधाएँ ले रहें है और मजे में है |
अपराधीकरण के साथ खर्चीली हो रही, चुनाव प्रक्रिया से सब हैरान है. राज नेताओं के भ्रष्ट आचरण का एक बड़ा कारण यह भी है | चुनाव में वोट कबाड़ने के लिए इतना पैसा लगता है कि बिना काले धन के चुनाव लड़ा ही नहीं जाता जीतना तो दूर की बात है | यह चुनाव से जुड़े नेता अधिकार भी जानते है, पर व्यस्वस्था को बदलने का साहस किसी में नहीं है |सरकार ने विधान सभा के लिए दस लाख और लोकसभा के लिए पच्चीस लाख की सीमा रखी है | जिसे अब बढ़ाकर क्रमशःसोलह और चालीसा लाख करने का प्रस्ताव है| फिर प्रत्याशी भी इसका दुगना –तिगुना काला धन इस हवन में स्वहा करेंगे जो मुख्यता शराब ,पैसा ,सायकिल से लेकर अब तो दुपहिया वाहन तक बांटने में लगता है| इस सबके हिसाब किताब का दिखावा भी होता है और सब ठीक मान लिया जाता है |नियम –कायदे बताने और बनान वाले हमारे नेता और अफसर जब नैतिकता की बात करते है तो वो बात खोखली और ढकोसला प्रतीत होती है ,क्योकी अब विचार और भाषण कुछ और एवं आचरण कुछ और ही होता है |
चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाने का सरकारी प्रस्ताव तो इसे और भ्रष्ट कर देगा |जरुरत तो पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से परिभाषित करने की है |नामांकन की विशाल रैलियों से लेकर प्रचार के शोर-शराबे और झूठे चुनावी घोषण पत्रों और वादों पर रोक लगनी चाहिए एवं जो दल अपने चुनावी वादे समय सीमा में पूर्ण ना करें उसका हिसाब लगाकर उस दल और उसके प्रताय्शी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाही होनी चहिये नहीं नेता ऐसे झूठे वादे से हमें बहलाते रहेंगे |
ऐसे ही प्रचार प्रसार के लिए झंडे –डंडे और मोटर गाडियों के स्थान पर समाचार पत्रों में कुछ अतिरिक पृष्ठ देकर उसकी मध्यम से प्रचार हो ,वैसा ही कुछ टी.वी.चैंनल करें जो दिन में चार या छह घंटे सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए दें| प्रचार के लिए बड़ी स्क्रीन के वाहन हो जिस से प्रत्याशी अपनी बात रख सके और ये वाहन पूरे चुनाव क्षेत्र में घूम कर प्रचार करें | इनका पैसा सीधे पार्टी के खातों से प्रचार करने वाले को जाये |
लेकिन यह सब इतनी आसनी से बदलने वाला नहीं है क्योकि जिन्हें इस बदलवा को हरी झंडी देनी है वे हमारे भ्रष्ट राज नेता ही है | जो इतनी आसानी से अपना काम नहीं खराब करेंगे | लेकिन इन सब के लिए चेतावनी है ,कि मिस्त्र भारत से ज्यादा दूर नहीं है व्यवस्था परिवर्तन की हवा देश में कभी भी चल सकती है बस वातावरण निर्मित होने की देर है |
